गहिरो सामाजिक असुरक्षा विच साउन एक गते देखि सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना

विचार

Published on 2019-07-18 0 Comments

गहिरो सामाजिक असुरक्षा विच साउन एक गते देखि सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना

काठमाडौँ, साउन २ गते

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको सात महिना पछि अर्थात साउन १ गते देखि देखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । यस अघि यो योजना सुस्त र अपूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको कुरा सरकारकै भनाइ वाट पुष्टी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल मङ्सिर ११ गते सो सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सो योजना लागू गरेको हो ।

सरकारले लागू गरेको योजना कार्यान्वयनमा आउँन किन यति ढिला भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनै पर्ने जिम्मा लिएर बसेको सरकारले त्यसको जवाफ दिएको छैन ।किन यो जवाफदेहिता सरकारमा रहेन त्यो पनि थाहा छैन । त्यो अनिवार्य रुपमा हुनु पर्थ्यो किन त्यो कारण ओझेलमा पारियो त्यो पनि थाहा छैन ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष भनि अर्को सहायक निकायको व्यस्था गरिएको छ । साउन एक गते देखि नै कोषमा कसको योगदान कति भन्ने कुरा थाहा पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको योगदान सङ्कलन गर्न सरकारले थालेको थालेको वताइएको छ । कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले अब उप्रान्त प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सहायता प्राप्त गर्नका लागि कोषको ब्यबस्था गरिएको हो ।

सो सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोमध्ये सम्बन्धित रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । कोषमा योगदान दाखिला गरेपश्चात् मात्र सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सकिनेछ । योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नभएकोसम्मको अवधिको सेवासुविधा सम्बन्धित रोजगारदाताले नै गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म कोषमा करीब २० हजार श्रमिक सूचीकृत भएका समाचार सरकारी स्रोतले प्रकाशमा ल्याएको छ ।

अपेक्षितरुपमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत हुन् नसके पछि कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ परिमार्जन गरेको हो । यससँगै कोषमा सहभागी हुने समयावधि थपिएको छ । आगामी असोज मसान्तसम्म रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले सम्पूर्ण रोजगारदता र योगदानकर्तालाई गत असार मसान्तभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत, कानूनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप आकर्षक बनाउन निजी क्षेत्र, रोजगारदाता र श्रमिकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनालाई परिस्कृत बनाउदै लगिने नीति रहको पनि कोषले जनाएको छ ।

सामाजिक असुरक्षाको चरम दशा व्यहोरेर बसेको देश मध्येमा नेपाल पनि पर्दछ ।समाज असन्तुलित हुन् र आन्तरिक द्वन्द विकसित हुनमा सामाजिक अ सुरक्षाको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । यसलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता वा सुरक्षाका लागि रोजगारीमा आधारित सामाजिक सुरक्षायोजना एउटा उपाय हुन् सक्छ ।खास गरि यस्तो उपाय विकासोन्मुख र विसित देशमा बढी प्रभावकारी भएको मानिन्न्छ ।तर,राज्यस्तर् मै कल्याणकारी योजनाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने अविकसित देशमा रोजगार केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा योजानाले मात्र सामाजिक असुरक्षाको चरम पीडा भोगिरहेको देशमा कसरी धान्न सक्ला रा भन्ने बलियो प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनकी सामाजिक असुरक्षाका खास चित्र यस्ता पनि छन् वा निम्नानुसार पनि हेर्न सकिन्छ ।

लागू पदार्थ, हिँसा, हतियारको अबैध प्रयोग, तस्करी, गुण्डागर्दी, हफ्ता असूली, कर आतंक, फोहर मैला, रोग ब्याधिको संक्रमण र प्राकृति प्रकोपको सर्वदा जोखिम तथा यी सवै कुरामा सरकारी अनुपस्थिति र अत्याचारको अवस्था जस्ता कुराहरु सामाजिक सन्त्रास र असुरक्षा हुन् ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भौतिक र मानसिक सामाजिक युद्ध , नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, नैसर्गिक वा मौलिक र प्राकृतिक मानब अधिकारको उल्लंघन, गहीरो सामाजिक असमानता, मानव विकासका अवसरको संकुचन , गुणस्तरीय सेवाको पहुंचको अभाब, अनियन्त्रित बजार ब्यबस्था, कानूनी उपाचारको सीमित व्यवस्था र कानूनको दोहोरो वा तजबिजी व्याख्या, नियन्त्रित अभिव्यक्ति अधिकार, असामाजिक संस्कार र सामाजिक समबेदहीनता जस्ता कुराहरु सामाजिक असुरक्षाका अरू आवस्था हुन् ।

भ्रस्टाचार, अपराधीकरण नागरिक र नागरिक , नागरिक र राज्य संयन्त्र तथा राज्यका अंगहरु र नागरिक विच आपसमा विश्वासको संकट, श्रोतको सदैव अभाव, काम गर्ने वातावरणकॉ अभाव, वितरणको असमानता, उत्पादनमा मन्दी, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक परनिर्भरता, अपारदर्शिता, असफल कूटनीति, कुशासन,शोषण, विभेद, असभ्य,असफल र एकांगी नेतृत्व जस्ता कुराहरू सामाजिक अशान्ति र असुरक्षाका मूख्य कारणहरु हुन् ।

यी कारणको निवारण गर्न सामाजिक सुरक्षा र कानूनी शासन एक अर्काका पूरक हुन् । यी दुइ कुरामा सरकार असफल भएपछि अन्तरराष्ट्रिय सरकारहरु, अन्तर्राष्ट्रिय बित्तिय संस्था , मानव अधिकार र अन्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र बहुराष्ट्रिय गैर सरकारी सम्थाहरुले सामुदायिक तथा स्थानिय संस्थाहरु स्थापित गरेर वा परिचालन गरेर स्थानिय गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत बिकास र सहयोगको रणनितीका आधारमा राज्यका विभिन्न अंगहरुमा शासन गर्न थाल्दछन राजनीतिक दलका नेता , सरकारी प्रशासक, योजनाकार, बिशेषज्ञ र सामाजिक अभियन्ताहरु जब राज्यको नेतृत्ववाट छुटछन् ती गैर सरकारी निकायका अंग बन्न पुग्दचन ।त्यसपछि राज्य स्वयम नै गैर राज्य बन्दै जाने सम्भावना वलियो हुन्छ । राष्ट्रियता र मौलिकता गुम्दै जान्छ । के नेपालमा भैरहेको यही हैन र ! नेपाल्कोसामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यति ठुलो उपस्थिति छ कि त्यो सरकारको नियन्त्रण र पहुँच वाहिर छ ।

यी जटिलताका तूलनामा के लामो समयको परिश्रमवाट सरकारले ल्याएको सुरक्षा योजना पर्याप्त होला ?

दुइ बर्ष अघि अर्थात २०७४ सालमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन गरि दुइवटा ऐन घोषणा गरिएको थियो ।२०७४ साल साउन एक गते ती ऐन घोषणा गरीए संगै यस दिनलाइ सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन सरकारले थालेको हो ।यो योजना पहिलो चरणमा तीन नम्बर प्रदेश वाट शुरु गरि क्रमश अरु ठाउँमा बिस्तार गर्दै लैजाने बताइएको छ ।यो काम पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकै सहयोगमा थालनी गरिएको हो ।नेपाल सरकार आफैंले मौलिक सोचका आधारमा गरेको होइन ।