बेल्ट एंड रोड इनिसियटिभको कसीमा नेपाल चीन सम्बन्ध

विचार

Published on 2019-04-28 0 Comments

ऋणमा डुबाउने ‘जाल’ होइन मिष्ठान्न पसार्ने ‘थाल’ हो -चिनिया भनाइ

बेल्ट एंड रोड इनिसियटिभको कसीमा नेपाल चीन सम्बन्ध

काठमाडौँ, १५ बैसाख,

चीन बिशेषज्ञहरुको ठम्याइमा - चीनसंगको सम्बन्धलाई ताजापन दिन चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा समर्थन जनाउनु वा आवद्ध हुनु निकै जरुरी छ । किनभने, चीनको यो महत्वाकान्क्षी प्रस्ताव कूटनीतिक, रणनीतिक र राजनीतिक महत्वको प्रस्ताब पनि हो ।छिमेकी देश खास गरि नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रुस, कोरिया प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशियाली देश, फिलिपिन्स, मंगोलिया, थाईल्याण्ड, म्यान्मार, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिव्स जस्ता चीनसँग आर्थिक, सामाजिक , सैनिक, सामरिक, कूटनीतिक र समग्रमा राजनीतिक परिबेशमा महत्व राख्ने देशहरुसंग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका माध्यमले जोड्नका लागि चीनको बिशेष प्रयाश रहनु स्वाभाविकै हो ।

त्यसमा पनि खास गरि नेपालसंगको सम्बन्ध तिब्बती जटिलता र त्यो जटिलतासंग भारत र पश्चिमा मुलुकले देखाउने गरेको चासो तथा नेपालसंग जोडिएको तिब्बती भूमीका कारण दुइ देश बिचको "कनेक्टिभिटी" मा सुरक्षा अबधारणाको समेतको दृष्टीले जोडिनुको बिशेष पक्ष छ ।भारतले सन् १९४७ देखि नै आफ्नो सुरक्षा अबधारणाको सीमालाइ उत्तरी हिमालय भनेर आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारशीला तय गरेको जगजाहेर नै छ । यो सन्दर्भमा, नेपालले "एक चीनको नीति " अबलम्बन गरेर चीनसंगको संबेदनशील आत्मीयतालाई संधै प्रष्ट रुपमा प्रदर्शित गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त, अहिले चिनिया "बीआरआइ " प्रस्ताबप्रति वर्तमान ओली सरकारले दिएको " सर्बाधिक महत्व " र त्यसप्रति प्रतिपक्षले समेत देखाएको शान्त सौहार्द्रताले आंकलन गरेको चीन नेपाल सम्बन्धको गहिराइलाइ चीनले पनि सार्थक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

भारतले नेपालसंगको सम्बन्धमा जुन बिशेष छाप वा प्रभाब देखाएर आफ्नो उपस्थिति जनाउने गरेको छ त्यसवाट मुक्त हुनका लागि पनि नेपालले बिआरआइ लाइ व्याबहारिक कूटनीतिको उपक्रमका रुपमा लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।वारम्बार भारतले देखाउने गरेको नाकावन्दी रणनीतिले गर्दा पनि हिमालपार "कनेक्टिभिटी" नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ । यति मात्र होइन यो "कनेक्टिभिटी"ले कूटनीतिक वृत्तमा अमेरिकी चासो पनि नेपाल प्रति बढाएको छ । अब सात दशक देखि नेपालसंगको सम्बन्धलाई भारतीय आँखाले हेर्ने अमेरिकी चस्मामा पनि परिवर्तन आउने छाँट छ ।यसवाट नेपालको कूटनीतिक गरिमा त् बढ्ने नै छ । यसका साथै, बिआरआइको स्वतन्त्र र सफल उपलब्धि प्रति चिनिया गभिरताको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।" केही समय यता,देखिने गरि प्रस्तुत भैरहेको पर्यटक र बिकासकर्मीका रुपमा चिनिया उपस्थिति र गतिविधिले गर्दा नेपाल प्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो झन् झन् बढ्दो छ ।यो चासोलाई चीनले पनि आफूँले अबलम्बन गरेको खुलापन र उदारताको कूटनीतिक राजनीति र छिमेकी प्रति देखाउने निश्वार्थ र स्वाभाविक सहयोगको भाबना कस्तो हुन्छ भनेर विश्व सामू प्रदर्शन गर्ने चिनिया ऐतिहासिक शालीनताको अवसरका रुपमा पनि बिआरआइ नेपाल वाटै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, २००० बर्ष अघि भूमध्य सागर हुँदै एसिया लाइ चीनका हान बंसी शासकले यूरोप प्रवेश गराएको रेसम मार्ग रणनिती मार्फत ब्यापार र कूटनीति बढाएका थिए । त्यसैको बिकसित र परिमार्जित रुप बि आर आइ अभियान हो ।फरक के मात्र भने , बि आर आइ ले अपनाएको तीन महादेश-एसिया, अफ्रिका र यूरोपका मुलूकसंग जलमार्ग र स्थल मार्ग वाट छ वटा अन्तर मार्ग अर्थात करिडोर निर्माण गरि अन्तरदेशीय, क्षेत्रिय र महादेशीय एकीकृत पहुँच विकास गर्ने, ब्यापार बढाउने र आर्थिक वृद्धि हाशील गर्ने जुन अति महत्वाकाङ्ग्क्षी योजना छ त्यो विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकलौटी अतिशक्तिशालीपन अन्त्य गर्न वा त्यसको समकक्षी हुन चीनले गरिरहेको ठूलो कसरतका रुपमा लिइएको छ । भारतले पनि यो अभियानलाई चुनौतीका रुपमा लिंदै अमेरिकाको सहयोगमा इन्डो- प्यासफिक आर्थिक, सामरिक र कूटनीतिक अभियानको नयाँ कार्यक्रम स्थापित गरिसकेको छ । यसको उद्देश्य चिनिया प्रभाब नियन्त्रण गर्ने, सामरिक सुरक्षा बढाउने महादेशीय तथा क्षेत्रिय सहयोग बिस्तार गरि आर्थिक सामर्थ्य बढाउने भन्ने नै छ ।यो अभियानका पात्र मुलूक हरु पनि तिनै हुन जुन चिनिया बि आर आइ का हुन ।

यो किसिमको कूटनीतिक राजनीतिमा आधारित आर्थिक सामरिक रणनिती यस अघि पनि ठूला राष्ट्रले कुनै ण कुनै रुपमा पस्कदै आएका हुन । सन् १९४७ ताका अमेरिकाले विश्वभर आफ्नो आर्थिक शक्तिको सुरक्षा गर्न एसिया, खास गरि भारत र दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रिका,युरोप र दक्षिण अमेरिकाका देशहरुको आर्थिक स्तर उकास्न नसके तिनले आफूँले उत्पादन गरेको समान किन्न सक्दैनन् भनेर तिनको आर्थिक स्तर उकास्नमा ध्यान दिएको थियो ।उतिवेलाका अमेरिकी विद्वान र कूटनीतिज्ञको सोचमा आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको दुइ प्रतिशत मध्येवाट रकम छुट्याएर ती देशको अर्थतन्त्र सुधारमा खर्च गरिनु पर्छ ।यो खर्च भनेको तत्कालीन नाजी र फाशिष्ट सरकार भनेर आरोपित सरकारहरु विरूद्ध प्रति महिना हुने खर्चको आधा हिस्सा बराबर पनि त्यो रकम थिएन ।उतिवेला राष्ट्रिय उत्पादन मध्येवाट झिकिएको प्रतिरक्षाको दुइ प्रतिशत रकम भन्नाले चार अरब डलर हाराहारीतिर हुन्थ्यो ।

चिनिया प्रस्तावको बि आर आइ कार्यक्रम अन्तर्गत बन्दरगाह,, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, उर्जा परियोजना र संचार संजालको पूर्वाधार निर्माणका लागि एक संख अर्थात एक ट्रीलिएन डलर भन्दा बढी रकम प्रारम्भमा लगानी गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि यसलाई विस्तार गर्दै लैजानु पर्नेछ ।यसको विस्तारले विश्वका ७० देशका ६५ प्रतिशत जनसंख्याको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ब्रिधी ल्याई नयाँ विश्व अर्थ ब्यबस्था सिर्जना गर्ने ठानिएको छ ।पश्चिमा लगायत चीनका प्रतिद्वन्दी राष्ट्रका आलोचकहरुले यसलाई बिश्वभरका आर्थिक श्रोतहरु चीन तिर सोझ्याउने चिनिया चाल हो भनेर तिखो आलोचना पनि गरिरहेका छन् ।

तर, ध्रुवीय राजनीतिको यो जरुरी महत्वको चिनिया प्रस्ताबप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै राष्ट्रपति मार्फत नेपाल सरकारले चीन समक्ष आफ्नो भनाइ राख्यो - यो नेपालका लागि "सर्वाधिक महत्वपूर्ण " कुरा हो ।

भारत र चीन बेष्ठित नेपालले खुला रुपले सजिलोसँग विश्व सामू बजार विकास गर्न र आफ्नो निकास पर्याप्त रूप्म्मा खोज्न सकिरहेको छैन ।आँफू खुम्चिनु परेको कुरालाइ नेपालले दक्षिणको छिमेकी भारत समक्ष धेरै पटक बर्षौं देखि आफुंलाई सजिलो बनाइदिन राख्दै अनुरोध गर्दै आएको हो । तर, खुकुलो होस् भन्ने चाहना पूरा हुनुको सट्टा बेलाबखत अप्ठेरै पर्ने गरि आर्थिक नाकावन्दी बेहोर्नु परेको कुरा अर्को सत्य हो ।

यसै सन्दर्भलाई प्रासंगिक रुपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले भन्यो = नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ ।" नेपालको तर्क थियो = नेपाल चीन सीमाना पार रेलवे लगायत हिमालय वा बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकासले नेपाल र चीनबीच मात्रै नभई यस क्षेत्रका अन्य देशसँग समेतको कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

यस भन्दा पनि अझ खुलेर समर्थन गर्दै नेपालले भन्यो-

चीनको बेइजिङमा बैशाख १२ गतदेखि आयोजित दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय फोरम (बीआरआई) लाई बैसाख १३ गते शुक्रबार सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत नेपाल सरकारले उक्त भनाइ राखेको हो ।उहाँले खुलेर प्रसंसा गर्ने क्रममा भन्नु भयो- "बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत् मानव जातीको साझा भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रपति सिको दुरदृष्टिले विशाल सम्भावना बोकेको छ । यो सहकार्य, सहयोग र सम्पन्नताको लागि एक महत्वपूर्ण क्षण हो । आपसी हितका लागि संयुक्त प्रयास, न्यायोचित र समतामुलक विश्व व्यवस्थाका लागि समावेशी विकास र मानव जाति तथा पृथ्वीको सुरक्षाका लागि हरित विकास यसको मर्म हो । यसले कनेक्टिभिटीको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, बजारलाई जोड्ने तथा यस क्षेत्र एवम् बाहिरका देशहरुमाझ बिभिन्न क्षेत्रमा सहयोगको अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । यसले एकांकीपनको सट्टा खुलापन, टकरावको सट्टा सहयोग तथा अर्थहीन खेलको सट्टा लाभमा आधारित सहयोगको प्रवर्द्धन गर्दछ ।"

नेपाल सरकारको यो खुला र उदार समर्थनको परिणाम के निस्कने छ त्यो त् भबिष्यले नै बताउला तर, चीनले आर्थिक विकासलाई आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ र शक्ति आर्जनको माध्यम मात्र नबनाई भाइचारा र सहयात्रीको अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर नराख्ला भनेर बिश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ ।

किनकी, चिनिया सहयोगका धेरै प्रकरणले असल मित्र हुनुको इतिहास र सहयोगी भावनालाई मौद्रिक र राजनीतिक मूल्यसंग मात्र तौलिएको देखिएको छैन ।

यस प्रसंगमा, चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले ब्यक्त गर्नु भएको "‘एक प्रदेश एक मार्ग’ कुनै देशलाई ऋणमा डुबाउने ‘जाल’ नभई जनतालाई लाभ पु-याउने, मिष्ठान्न पसार्ने ‘थाल’ हो। यो भूराजनीतिको औजार होइन, साझा विकासको अवसर हो "भन्ने भनाइलाई मनन गर्नु समिचिन हुने छ । -राजेन्द्रदेव आचार्य